- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੁਪਹਿਰ
ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
- ਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ
ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ
ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ
ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 5 ਦਸੰਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਇਹ ਤਿੰਨ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਕੁ ਘੰਟੇ ਚਲੀ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ
ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਿਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਏ.ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਾਂ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ
ਟਰੇਡਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ
ਜੇਕਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ
ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੁੱਝ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ।’
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ
ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।