ਪਿਛਲੇ
ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ "ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ
ਹੱਤਿਆ" ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ
ਨੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 'ਭੱਜਣ' ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਕੀਤੀ,
ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਾਂ ਚ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਜਬਰ
ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਲੜ੍ਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ'।
ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਭੱਜਣ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ
ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ
ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮਗਰ
ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਜਿਹੀ ਪਿਰਤ ਕਿ ਫੇਕ
ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਭਾਵ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ
ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ । ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ।
ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ।ਸੋ
ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਹੀ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢੇਰ ਖੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪਾਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ।
ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ
'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜ
ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ
ਚਲਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹੀ
ਪੱਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ।
ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਈਬਰਬਾਦ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਪੀ ਸੱਜਨਰ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਹੀ ਵਾਰੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ
ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਵਾਰੰਗਲ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਤਿੰਨਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਡਰਾਮਾ'
ਸੀ।
ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰੇ-
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਅਪਣਾਈ ਗਈ? ਆਸਫਾ ਬਾਨੋ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ
ਜਾਣਗੇ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ,
ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? 'ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਫੋਰਸਾਂ'
ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ
ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਥਾਂ -ਥਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਸੱਚ ਤਾਂ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ
ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ
ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।