ਟਰੌਂਟੋ
ਤੋਂ ਛਪਦੇ 'ਅਜੀਤ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ
ਸੁਰਸਾਗਰ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਈ
ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਏਸ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਾਨ ਦਲ ਵੱਲੋਂ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ
ਸਿਰਫ਼ 50,000 ਰੁਪੈ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ
35000 ਰੁਪੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ 'ਦੋ ਨੰਬਰ' ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ
40 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ
ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ।
ਏਸ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ
ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕੌਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਏਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ
ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਢੇ 4 ਚਾਰ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ
ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਫੜ੍ਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਗਵਰਨਰ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਏਸ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਪਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ,
ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਰਾਜ਼ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੌਹਲ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ
ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਛਪਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋ
ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ
ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ
ਜਾਪਦੀ ਹੈ:
ਯਕੀਨਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਬਿਨਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਜਾਪਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥੋਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰੀਏ।
ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਦੀਆਂ ਏਥੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਤੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ
ਏਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਸ ਦੇ
ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ
ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ
ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ
ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਫ਼ਰੀ ਕਾਤਲ ਪੁਲਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹਿੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਦੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਰੀ
ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਫੇਰੀ
ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਨੇਡਾ
ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ
ਦੇਸੀ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾੜਕੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਆਸਰੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ
ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਕੇਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦਿੰਦੇ ― ਨਿਰਮਲ
ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਛਬੀ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦੀ
ਬੂੰਦ ਵਾਂਗ ਪਸਰ ਜਾਣ ਦੇ ਖਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ
ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ
ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਦੀ,
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼
15000 ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
4,50,000 ਯ 15,000 = 6750,000,000 ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 6750 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਕੁ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ
225 ਲੱਖ ਫ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਏਨਾਂ ਕੁ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਲ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਏਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਜੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ
ਗਣਿਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ: 4,50,000 ਯ 35,000=
157,50,000,000 ਰੁਪੈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਏਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਕਮ
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ।
ਕਹਾਣੀ ਏਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ,
ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਕੱਟ-ਕਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਕੁ ਪਟਿਆਲਾ
ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਬਚ ਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਇੱਕ ''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'' ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ
ਗਣਿਤ ਦੀ ਘੱਟ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ
ਗੱਲ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ! ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੌਮ
ਲਈ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਭ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੌਹਲ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਏਸ ਮਹਾਂ ਘੋਟਾਲੇ
ਦੀ ਘੁੰਡ-ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਅੱਗੇ
ਹੈ। ਓਥੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਘਪਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਘਪਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ। ਪਰ ਏਥੇ
ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ-ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਐਸੇ
ਮਾਹਰ ਹਨ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਵੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਹੈ।
ਜੇ
ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
