ਹਰਿਆਣਾ
ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ
ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਜਰ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 42
ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ
ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ
ਸਦਕਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ
ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ
ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ; ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਹਾਲ
ਦੀ ਘੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਰੋਲ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ
ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਮੁਜਰਾਮਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਕਈ ਧਾਰਮਕ ਡੇਰਿਆਂ
ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ
ਕੇਸ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੰਸਾਂ ਸੰਨ 2002 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ
ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਗ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਘੋਰ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ
ਹਨ। ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮ-ਹਯਾ
ਲਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ
ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ
ਮੁਖੀ ਦੇ ਫੈਲੇ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ
ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਉਪਰੰਤ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ
ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ
ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ।
2007 ’ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਗ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ 2015 ’ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ
ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਨਾਭਾ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਟੀ
ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ
ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਅੱਗ ਸੁਲਘ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
ਫੂਸ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ
ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਗਸਤ 2017 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਸਮੇਂ ਪੰਚਕੁਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਂ 2014 ’ਚ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਲੋਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਣ
ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੇਸ਼ਨਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ
ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ
ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ
ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਨ 2015 ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ
ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ
ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ
ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ
ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਡੇਰਾਵਾਦ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ
ਆਦਿਕ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਹੇਠ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ
ਸਾਧਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੀ ਸਮਾਜ?
ਜੇ
ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
