ਪੰਜਾਬ
ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 23 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ
ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ
ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਰਥਾਤ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
1985 ਤੋਂ 1987
ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਫਿਰ 1987
ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ
ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ
ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ । ਇਹ ਸਾਰਾ
ਦਹਾਕਾ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ
ਲਿਜਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ
ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ।
1994 ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਕਰਮੀ
ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ
ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜਿਆ
ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 6017 ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਪਏ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ।
ਜੇਕਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਰਸਾਂ
ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਲਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ?
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪ
ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ
ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਢਾਏ ਗਏ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ,ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਭਾਰਤੀ ਕੋਰਟਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ।
ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਬਾਈ ਨੇਮ
ਕੇਸ ਪਾਏ। ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਿਆ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝਿਆ। ਇਥੋਂ ਹੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣ,
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 25
ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।ਇਹ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਖਾਲੜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ
ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਸ
ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ
ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ
ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਦ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ
ਵੀ 2079 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਖੋਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ
ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 4 ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 1997 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
ਦਿਵਾਉਣਗੇ ।ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ
ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ
ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ
ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ
ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 15
ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ
ਕਿਉਂ ? ਕਿਤੇ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ?
ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ
ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ
ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ,ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਹਾਰਾ ਅਤੇ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ
ਸੰਗਤਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ
ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ
ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ) ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ
ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ
ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ
ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ (ਬਾਦਲ ਦਲ) ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣੇ- ਹੁਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ
ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ
ਜੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪੰਥਕ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੇ
ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਜੋ
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਉਸ
ਵਿਰੁੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਬੀਬੀ
ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ । ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਲੜਾਈ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ
ਚੋਣ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਕੌਮੀ
ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਜੰਗ ਵੀ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ
ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਬਰ
ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ
ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ
ਹਨ ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ
ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ।
ਜੇ
ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
