Main News Page

(ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ :-
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਖਕ ਭਾਵੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ)

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020, ਭਾਵ 2020 ਵਿਚ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ। ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੈਫਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ। ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ/ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ।

ਨੇੜਲੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ (ਯੂ. ਕੇ.), ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਕੋਸੋਵੋ ਵਿਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਫੈਸਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਹੋਈ। ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਯੂ. ਕੇ. ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫਤਵੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਪੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਕੋਸੋਵੋ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ, ਸੋਵੀਅਤ ਕੈਂਪ ਦੇ ਖਿੰਡਣ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਪਿਛੋਂ, ਕੋਸੋਵੋ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸੋਵੋ ਦੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਿਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ/ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਿਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020?

ਸੰਨ 1984 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਦਾੜ੍ਹੀ-ਮੁੱਛਾਂ ਸਫਾਚੱਟ ਅਤੇ ਘੋਨ-ਮੋਨ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦਾ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ? ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2020 ਵਿਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧੜੇ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ (ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ) ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਪਿਛੋਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਪੰਨੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਿਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੋਗਲਾ ਰੁਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਨੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸਭ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੰਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਿਛੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹੇੜ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇਗੀ?

ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020

ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਠੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ-ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਉਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਏਗਾ ਕੌਣ?

ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਵੋ, ਇਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ? ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਉਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੂਰਪੀ, ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਉਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਨ ਪਰ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਚੌਥੇ, ਕੀ ਇਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ? ਪੰਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫੌਜ ਆਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਸੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020 ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਦਾ ਮਕਸਦ?

1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੋਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁਬੋਈ ਰੱਖਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੋਸ਼ੇ-ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਉਧਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਦੇ ਕੇ, ਬੱਸਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੋ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ’ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਮ, ਝਟਕਈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਕਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਘਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ।

ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖਪ ਨਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਚਲਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਖੜੇ ਪੌਦੇ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਸਪੋਰਕ ਦਵੰਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਬਹਾਦਰੀ-ਪੂਜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਜਨਸ ਚੱਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਬਿਜਨਸ ਵਿਚੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਣੇ ਕੁਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ‘ਤੇ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ)। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਜਨਸ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੀ ਉਪਜ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020 ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੁਮਾਂਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਪੋਲ-ਕਲਪਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020 ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਜਨਸ ਵਧਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਖੜਕਾ-ਦੜਕਾ, ਠਾਹ-ਠੂਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਜਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਖਾਤਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਾਰੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅਕੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਬਦਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਗੀਰੂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਥੇ ਸੁੱਖ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ

ਪੰਨੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਸਭ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਨ-ਬਾਦਲ ਜਿਹਿਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਪਿਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ-ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ।

ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ-ਅਮਰੀਕਾ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਤੋਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1956 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 20ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰੂਸ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੋ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਲਈ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਭੇੜ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀ।

ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਤਨ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਰਹੀ। ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਉਭਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।

1948 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 1957 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪਰ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਕੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਹਿਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪਿੱਠੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਹਿਲ ਹੈ।

ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਕੋਸੋਵੋ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਕੈਂਪ ਖਿੰਡਿਆ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ। ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ-ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯੁਗੋਸਲਾਵੀਆ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੋਸੋਵੋ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸੋਵੋ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਟਕਾਊ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਸਮੇਤ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਹਿੰਦੂ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਨੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਨਿਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਫਿਰ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੂ ਮਾਰਕਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ 1983 ਦੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ।

ਐਮ. ਕੇ. ਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਸੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਗਰਕ ਰਹੀ ਹੈ; ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਕਮ ਸੰਘੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਹੈ।