Main News Page

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ; ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਵਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ; ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਟਾਲਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਵਿਚੋਂ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਆਗੂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਿਧਾਇਕ ਰੈਲੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿੱਪ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ...

ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ‘ਸਵਰਾਜ’ ਭਾਵ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ:-

ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਅਹੁੱਦਾ’ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਹਾਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਢਲੇ ਤੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਰੱਖਣਾ ; ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫਰਜੀ ਸਟਿੰਗ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ) ਛੋਟੇਪੁਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ-ਮਲੂਮ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋਥੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁੰਮਾਇੰਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।

ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧਇਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ।

ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਉਛਾਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਧੁਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ (ਜਨਸੰਘ) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਠਜੋੜ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜੁਝਾਰੂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਪਰਚਾਰ ’ਤੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ” ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤਾਂ ਸਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਚੋਣ ਪਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਗਾਰਾ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਸੀਅਤ ੳਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਖਿੱਧ ਹਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਗੂ ਦੇ ਖੰਭ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕੁਤਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਦੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਂਸਦ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿਤਾਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ-ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਰੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਸਬਕ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਜੁਝਾਰੂ/ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ/ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਸਰ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2014 ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁਝਾਰੂ/ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜੁਝਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਮਰਥਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਅਰਥਹੀਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਡ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਹੈ”। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੰਗਰ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿੱਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਸ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਿਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਜਿਹੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਸੋ ਕੇਵਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟਲ਼ਣਾ। ਜੇ ਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਾਰ/ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਪਾਏਗੀ।

‘ਆਪ’ ਦੀ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।