ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ
ਸਿੰਹ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਰੀਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੀ
ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਖੌਤੀ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਕਿਸ
ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ
ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਹੇਠ ਆੱਨ ਲਾਈਨ ਵੋਟਾਂ
ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਚਲੋ
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਹੇਠ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ "ਵੋਟਾਂ" ਪੁਆ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ
ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਹੜੇ
ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਸਭ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ‘ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ’ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਣੀ। ਇੰਞ ਇਹ
ਕਦਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
ਕਿ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੌ ਸਿੱਖ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ
ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਗੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 99% ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ
ਵਕੀਲ ਪੰਨੂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਮਾਨ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (1920), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਹਰਿਆਣਾ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਰਾਜਿਸਥਾਨ), ਗੁਰਮਤਿ ਟਕਸਾਲ, ਖਾਲਸਾ
ਪੰਚਾਇਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ ਵੀ ਤੇ ਸਰਨਾ ਵੀ), ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਿੱਖ ਸਟੁਡੈਂਟ
ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਖੋਤੀ ਰੀਫ਼ਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ
ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਿੱਧੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ (ਪੰਜਾਬ), ਦਲ ਖਾਲਸਾ (ਇੰਗਲੈਂਡ), ਬਬਰ ਖਾਲਸਾ (ਤਲਵਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ (ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਰੀਫ਼ਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਲੰਡਨ
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ
ਉਹ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਟੱਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਢਾਈ ਟੋਟਰੂ ਹੀ
ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਰੀਫ਼ਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਕੀਲ ਪੰਨੂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ
ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਕਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਿਆਂ
ਨੇ ਫਸਾ ਲਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ
ਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੜੇ
ਜਾਣਗੇ। ਰੀਫ਼ਰੈਂਡਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ
ਅੱਗੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)
ਨੇ ਰੀਫ਼ਰੈਂਡਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ
ਨਹੀਂ; ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋਸ਼ਾ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਇੰਜ
ਇਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿਚ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਣ
ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ
ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
