ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ
ਅਕਾਲ ਹਾਊਸ , ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-143001
9592093472, 9814898802, 9814921297, 9815193839, 9888353957
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 02 / 12 / 2016
ਪੰਥ-ਦਰਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ
ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤਹਿਤ
ਹੁਕਮ ਠੋਸਣ ਅਤੇ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ
ਜਾਂ ਝੰਡੇ ਦਾ ਇਕ ਫਰਜ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘੜੀਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉੱਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜਬੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ
ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ
ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇ-ਅਰਥੀ ਫੁਰਮਾਨ ਅਤੇ
ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ।
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼
ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ
ਚੁੱਕੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ
ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੱਟੜ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਰੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ
ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਵੇ।
ਜੇ
ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
