Main News Page

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਏਮਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਸਭ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਚੇਤੰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ/ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁੱਸਪੈਠ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਂਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਗੱਭਰੂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਕੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਪਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ, ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 15 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐਨ ਆਫਿਸ ਆਨ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕਰਾਈਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਐਸਪੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ, ਜੋ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਅੱਪੜ ਸਕੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।