“ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ
ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ
ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ
ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ
ਤੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਰ ਮਿੱਥ
ਕੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ
ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ
ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 10
ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ
ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ
ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।
ਫਿਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ
ਤਖਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੰਘੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ
ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ
ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ
ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ।
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ
ਦੀ ਜਾਬਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਗੁਰੂਦੁਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ
ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1984
ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ
ਵਿੱਚ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ
ਪਾਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚਿੱਟੇ
ਦਿਨ ਲੁੱਟੀ ਗਈ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ
ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਜ਼ਹਾਜ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ
ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜ਼ਹਾਜ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਖਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ
ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ
ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ, ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ
ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ 1992 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ
ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ
ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ 1992 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਚ 900 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ
ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ,20 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ
ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ
ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ
ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ
ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ
ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ
ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੜ੍ਹੇ ਮੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।”