Main News Page

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਸਮੇਤ 84 ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ -ਦੋ, ਤਿੰਨ -ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕੈਦ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ, ਫਿਰਕਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਬੇ ਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ,ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੇਲ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੱਘਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮ,ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹ-ਸਲਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਠੀਕ, ਜ਼ਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ -ਉਧਰ ਦੀ ਬਹਾਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਪਾਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਣ, ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਿੰਟਾਂ -ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ’ਚ ਬਦਲਣਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?

ਅੱਜ ਸੈਣੀ ਵੀ, ਬਾਦਲ ਵੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ’ਗੂਠਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਅੱਜ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਉਮਰ ਕੈਦ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਿੰਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਸਨ, ਰਿਹਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੰਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਾਦਲਕੇ ਦੂਹਰੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਗਰ ਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਰੋਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ।