ਮੇਰੇ
ਵਲੋਂ ਸਵ: ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਰੂਆ ਦੀ ਪਰੇਨਨਾ ਸਦਕਾ ੨੦੦੪ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ
ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੀ ਲਗਭਗ ੧੦੦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
੨੦੦੯ ਤੋਂ ੨੦੧੧ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।ਅੱਜ ਮਿਤੀ ੮ ਜਨਵਰੀ
੨੦੧੫ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ੮੪ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
੮੩ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਚੌਰ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ
ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ
ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ
ਕੱਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ੧੨੦ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਧੀਨ
ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਪੰਜ ਉਮਰਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਦੱਸਿਆ
ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ੯ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੪ ਨੂੰ
ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਓ! ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੬੧
ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਵਕਤੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ
ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ੯ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੪ ਦਾ ਉਕਤ ਆਡਰ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਧਾਰਾ ੧੬੧ ਉਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਆਡਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ
ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਉਪਰ ਹੀ ਵਕਤੀ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ)
ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਬਦ ਰਿਮਸ਼ਿਨ (ਛੋਟ ਜਾਂ ਕਮੀ) ਨੂੰ ਅੰਕਤ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਧਾਰਾ ੧੬੧ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਪਾਰਡਨ (ਮੁਆਫੀ ਦੇਣਾ), ਰਿਪਰੀਵ(ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣਾ), ਸਸਪੈਂਡ (ਮੁਅੱਤਲ), ਰਿਮਿਟ (ਪਹਿਲੀ
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ) ਤੇ ਕਮਿਊਟ (ਬਦਲ ਦੇਣਾ ) ਵਰਗੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼
ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ
ਹਨ।
ਸੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਮਿਸ਼ਨ
ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਹ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਕਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
੯ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੪ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਆ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰਾਂ
ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੬੧ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੋਕ ਹੈ ਪਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੭੨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ
ਦੋ ਕਦਮ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਅੰਸ਼ਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ
ਦੀ ਸੀਮਤ ੭ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ੩
ਬੰਦੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)
ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ੨-੨ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ
ਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ੯ ਜਲਾਈ ੨੦੧੪ ਦੇ ਆਡਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ੨੭ ਅਗਸਤ
੨੦੧੪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ੧੨ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੈਦ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ੧੮ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ੪੦ ਮਿਤੀ ੩੦-੧੨-੧੯੯੪, ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ ੩੦੨ (ਕਤਲ) ਤੇ ੧੨੦-ਬੀ (ਸਾਜ਼ਿਸ਼),
ਥਾਣਾ ਰਾਮਾਂ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ੪ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਦਮ
ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ "ਸਿੰਘ" ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ "ਕੁਮਾਰ"
ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ੧੯੪੭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੨੧ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਡੇਢ
ਦਹਾਕਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਤ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਈ
ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ, ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਚਰਣ ਖਰੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ
ਜਿਆਦਾ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
੧੯੮੭ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ੮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ੧੦-੧੦ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ੩ ਕੁ
ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ
ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ੧੯੯੯ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ
ਫੈਸਲੇ ਕਿ ੬੫ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਸਭ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੁਤਾਬਕ
ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ
ਮੰਝਪਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ
ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੈਣੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ
ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ੨੦੦੫ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੪ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ
ਵਰਕਰਾਂ ਉਪਰ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
