Main News Page

ਪੰਜਾਬ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਾਬੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਿਸ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਪਿਛੋਂ ਮਈ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਭਰੂ ਪੁੱਤ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਫਸਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੱਜਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂੰਖਾਰ ਅਤੇ ਆਦਮਖੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਂ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੀ ਸੁੱਕੀ ਸਭ ਸੜਦੀ ਰਹੀ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਓਹ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਅਖਵਾ ਸਕੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇ .ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ.ਜੀ ਪੀ. ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਹੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉਨਾਂ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਕਦੇ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਓਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਂਗੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਜੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਝਟਕਾਈ 19 ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਲ• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਰਾਜਗੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੋਹੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਭੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲਫਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਹਨ, ਵਰ ਸਰਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ।

ਪਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੁਆਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਕੇ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਇ ਜਰੂਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਹ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਜਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਵਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਮਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਂ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ।

ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰਵਈਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਜਬਾਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਹ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੁਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵਾਂਗੂੰ ਸ. ਬਾਦਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਉਣ।

ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਰ ਨੇ ਜਰੂਰ ਪੁਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੀ ਘਟ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ।