Main News Page

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 49 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 70 ‘ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਆਪ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਸ਼ੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੀ ਅਜੇ ਚੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪਾਗ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਘੋੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਤਾ। ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੱਡੂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਮਾਲ।

ਖ਼ੈਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੀਸੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਐ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਂਗ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਂ-ਪਾਰਟੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕੋਲ਼ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜਾਂ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦਾ ਮੋਢਾ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਥਠੋਕਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ?

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਇਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੁੱਟੇ ਸਨ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛਿਉਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟੰਗ ਅੜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਉਹ ਆਪ ਸਿਧਿਆਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਸੋ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਦਿਕ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਲੁਆ ਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ ਤੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦੇਵੇ, ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ‘ਡਰਾਮੇ’ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਖਚਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਐ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ।

ਪਾਠਕ ਜਨੋ! ਇਕ ਸੀਨਾਰੀਓ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਹੋਰੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਭਗਵੇਂ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਬਸ ਕਿਤੇ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਆਦਿਕ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਫਲ਼ੈਸ਼ ਉਸ ‘ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਐ।

ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ:-
ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਿਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭੁ ਕੋਇ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ- 27)

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲ਼ਾ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 15-15 ਲੱਖ ਵਾਲ਼ਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਤਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਚਾਅ ਚਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 15 ਲੱਖ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੜੇ ਤੋਂ ਕੌਲਾ ਚੁੱਕ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡੇ ਰੋਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 67 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਸੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਸਾਧ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਤਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਟੱਲ ਵਜਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਬਲਾ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹੋ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾ ਕੇ 2017 ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ!