Main News Page

ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋ ਤੱਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉਲਝਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਸਧਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਤੰਤਰਿਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਿੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਬਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰੋਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇ ਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਮ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਠਾਨਵੇ ਫੀ ਸਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗਭਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚਲੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਚੁਣਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੁਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਗੋਂ ਇਥੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁੰਮਕਿਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਰੜ ਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਂਜ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਵੀ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰਖੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਬਖਸ਼ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਰਚਾ ਭੁੱਕਣ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।

ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮੇਟੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਉੱਤੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਕਰਮੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਬੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਮਾਸੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੀਜਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ. ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰੂਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂਚ?

ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ, ਕੁਮਾਰੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗੂੰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਪੂ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲ ਜੂਸ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਠੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਢਾਈ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੈਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਢਾਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਨਿਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਣ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ!!