ਬਹਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 9 ਫਰਵਰੀ 'ਤੇ ਪਈ
ਹਿਸਾਰ ( ) 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 32
ਮਾਸੂਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਬਹਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਪੀ.
ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ । ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ
ਇੰਜੀ.ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ 3
ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੌਸ ਐਗਜਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਪਦਿਆ 2
ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਲੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਧਨਪਤ, ਨਾਨਕ ਚੰਦ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ
ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ । ਚੇਤੇ ਰਹੇ 1984 ਵਿੱਚ
ਚਿੱਲੜ ਅਤੇ ਹੋਦ ਦੀ ਸਾਝੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੋਦ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ । ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਤਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ
ਸਰਪੰਚ ਧੰਨਪਤ ਨੇ ਮੱਦਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਿਖਵਾਈ ।
ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰ. 91 ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਂਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਜੋ
ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਰੌਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੁੱਕਾ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ
ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਵਾਏ ? ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਨੇ
ਵਾਹਨ (ਟਰੈਕਟ) ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ
ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਘਨੌਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਪੰਚ
ਵਲੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਿਲ਼ੀ ਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ ।
ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਮ ਭੱਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਤਿੰਦਰ
ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ
ਲਿਆ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ
ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ । ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ
ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ
32 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ
ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉੱਤਮ
ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ,ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਡਿਆਲ਼ਾ ਆਦਿ ਹਾਜਿਰ ਸਨ ।