ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
30 ਨਵੰਬਰ: ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਮੁਖੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ
ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ
ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਲਏ
ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ
ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ
ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਨਾ ਕੇਵਲ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ
ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਲਾਸ਼ੀ
ਲਈ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਥਿਤੀ
ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਜਯਪਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2011 ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ‘ਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਹ
ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ
ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ
ਨੂੰ ‘ਸਲਾਹ’ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ
ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ
ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਆਈਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ
ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਇਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ (ਸੈਕਸ਼ਨ 376 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ) ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ।
