Main News Page

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਰੱਸਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਹੋਛੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਾਜਬ ਤਰਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ‘ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬੇਵਜ਼ਾ ਦਖਲ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜੱਜ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਦਮ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਜੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪਾੜ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਸਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਤੇ ਜੁਗਾਗਰਦੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ