ਨਵੀਂ
ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ - ‘‘ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ
ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭਰਿਆ
ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ‘ਸ਼ਹਾਦਤ’ ਅਤੇ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ
ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ
ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਮਾਣ-ਮੱਤੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ
ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ
ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਕ
ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ,
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ
ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ
ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ
ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ
ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ
ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ
ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ
ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
