Share on Facebook

Main News Page

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
ਜਾਂ
ਕਮੀਆਂ ਰਹਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ
-: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ
ਮੋਬ: 9855480797

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 1978 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਤਾਈਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪ੍ਰੰਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1982 ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ।

1986 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ: ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਡਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗਠਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 1999 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ (ਬਿੱਲ) 1999 ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ:- ਡਾ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ (ਮੁਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਡਾ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮੁਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ), ਸ: ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ), ਸ: ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਲੰਧਰ), ਸ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ), ਸ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ), ਸ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ (Ex Officio)।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 1999 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਹੂ-ਪਾਹਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ।

ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 2004 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। 2009 ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ।

ਜਦੋਂ ਹੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਲੋਕ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਲੋਕ ਦਲ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਦਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲ, ਮੱਕੜ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਹਿਤਾਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-2004, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੜ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੇਲ਼ਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਬਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ; ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਧੜਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਦੇ ਈਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਕਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ- 1925 ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਜਿਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਰਫ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ- 1999 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ-1999 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮਦਾਂ ਜਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ:-

  1. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ; ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  2. ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਅਹੁੱਦਾ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

  3. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ, ਬੂਥ ਨੰਬਰ, ਵੋਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਭਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡੀਲੀਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 2011 ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਜਾਲ੍ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਨੀਤੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  4. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਲਈ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੂਹਰਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜੱਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਟ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, Visit ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਾਹ ਛਡਣਾ ਹੈ। 


Disclaimer: Khalsanews।org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www।khalsanews।org and cannot be held responsible for their views।  Read full details।।।।

Go to Top