Main News Page

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 13 ਅਗਸਤ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ): ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭੱਖਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਕੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉ¤ਚਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 48 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਡਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਬਜੇ ਦਿਲਵਾਏ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕਬਜੇ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।