ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
23 ਜੁਲਾਈ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਪੁਟਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਚ.ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ) ਲਈ 41 ਮੈਂਬਰ (ਐਡਹਾਕ) ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਤੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2014 ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ
ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ
ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਇਹ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਤਦ ਤਕ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤਕ
ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ
ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਖਰੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਵਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ
ਦਿਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ
ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ
ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲ-ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ
ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖੇਗੀ। ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗੀ ਜਦ ਤਕ ਚੁਣੀ
ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ
ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
