ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਰੱਦ
ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾ,
ਮਜਦੂਰਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਵਰਕਾਮ
ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਭਰੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਲੂਘਾਰੇ,
ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕੜੇ ਲੋਕਾ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ
ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ 13 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਦ
ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਦਰੀ ਜੇ੍ਹਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭੇਂਜ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ
ਨੇੜਿਉ ਵੇਖਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 60 ਦਿਨਾ ਦੀ ਕੇਦਰੀ ਜੇਲ ਦੀ ਕੈਦ
ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁਵਿੰਟਲਾਂ
ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾ,
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੇ ਬਣੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ
ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆ ਰਾਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆ ਦਾ
ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸਬ
ਜੇਲਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋ ਮਹਿਫੂਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1977 ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਰੱਖ
ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਵਿਗਾੜ ਘਰ ਬਣ
ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆ ਹਨ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਨਸ਼ੀਲੇ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਨਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਗਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ
ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਦਲੀਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ
ਫਿਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਤਮ ਦੀ
ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਾਂ ਅਤੇ 18 ਸਬ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 51 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਸ਼ਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ
ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਚੱਕੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੋਟੀਆ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ
ਕੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜੇਲ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਬੇਝਿਜਕ
ਨਸ਼ੱਈਆ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ, ਹੈਰੋਇਨ,
ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ, ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਪੋਸਤ ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ
ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਵੱਧ 1700 ਆਦਮੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ 4800 ਦੇ
ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੜੀਆ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 159 ਚੱਕੀਆ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆ 20 ਤੋ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ
‘ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕੈਦੀਆ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆ
ਹੋਈਆ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਆਦਮੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਬੰਦ 4 ਹਜਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀਆ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਊਡਰ,
ਸਮੈਕ ਆਦਿ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਏਡਜ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਖੁਰਕ ਆਦਿ
ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦੁਸਤ ਕੈਦੀਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ
ਦੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 138 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋ ਵੀ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫਰੀ ਹਰ
ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆ ਮੰਤਰੀਆ ਸੰਤਰੀਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀਆ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਘਟੀਆ ਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਰਹਿਣ
ਸਹਿਣ, ਘਟੀਆ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੇਲ ਦੇ
ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੇ ਜੇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਕੈਦੀਆ
ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ
ਅੰਦਰ ਮੌਤਾ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ
ਵਪਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ
ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਬਣੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ
ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀ
ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ
ਦੇਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ
ਕਰਦਿਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜਬਰ, ਜੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਆਉ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ।
