ਭਾਰਤ
ਦੀ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਲਈ 9 ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ
ਵਿਚ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ
ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ
ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਉਨੀਂਦਰੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਇਕਤਵ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਰਿਹਾ
ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ
ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ
ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ
ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ
ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ
ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ
ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ
ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਥੋਥੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।
ਗੈਰ ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤੀ (ਐਨਆਰਆਈਜ਼) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਹੁ
ਨਾਲ ਵਾਚਦੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ/ਭਾਰਤ ਵਿਚ
ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਐਨਆਰਆਈ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੈਰ ਵਸਨੀਕ
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣਪ (ਫੋਲਟਿਚਿੳਲ ਾਸਿਦੋਮ)
ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ
ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਸਐਸਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਥੋਂ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਆਮ
ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ,
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ
ਹੁਣ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ
ਦਾ ਲਾਲਚ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪੈਂਤੜੇ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਅਸਮਾਨੀਂ ਉਡਣ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਉੱਤੇ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।