Main News Page

ਚੋਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਵਿਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਤਦ ਹੀ ਓਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਓਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਐਨ.ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ। ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਵੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।  

ਸ੍ਰੀ ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟਦੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਜਾਂ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਓਹ ਸਾਫਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰਖਦੇ ਹੋਣ? ਲੇਕਿਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਓਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋੜਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਮੇਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਕੇ ਰਾਜੀ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ? ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਫੜਾਓ ਖਰਚਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇੜ ਦਾ ਨੰਗ ਸਮਝੋ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿਤੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕੀਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਲੰਘੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਹੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਓਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਕਲ ਮਾਰਕੇ ਹੀ ਸਹੀ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਏ ਪੁਛਦੇ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ?  

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਓਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਤੇ ਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਜਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੰਘੀ ਤੇ ਓਹ ਅਫਸਰ ਹਿੱਕ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਓਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਜਿਲਾ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਫਰਕ ਕੀਹ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ? ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਫਰਕ ਹੈ ? ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਜਾਣੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ? ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ? ਇਹ ਫੋਕੀ ਤੱਸਲੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹਨ ?  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ? ਠੇਕੇ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ? ਓਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ? ਨਾਲੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਸਿੱਧੇ ਟਰੱਕ ਭਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਘਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੀਹ ਵੀਹ ਡੱਬੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?  ਕਿਥੇ ਹੈ ਜਾਬਤਾ ? ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਖੀਰਾ ਸੌੰਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਖਫਾ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ? ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿ ਘਸੁੰਨ ? ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੀ। ਪਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਸ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਕੇ ਖੁੱਡੇ ‘ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਧਰ ਮੋੜਨੇ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਓਧਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਕੀਹ ਬਣਿਆ?  ਪਰ ਜੇ ਉਂਜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਸ ਛਟਾਂਕਾਂ ਭੁੱਕੀ ਜਾਂ ਡੱਬਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਜਾ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਭਾੜੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਘੁੰਡ ਕਢਕੇ ਵੇਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਘਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਹੋਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਖੁਫੀਆ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਵਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਰੁੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਐਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਉਸਨੂੰ ਸਜਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਦੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਖੁਨਾਮੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੁੜਕੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਮੁੰਹ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਜਾ ਹੋਵੇ, ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।  ਪਰ ਇਹ ਕਰੇ ਕੌਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਂਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਸਭ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਓਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਨਾਲੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਿਵੇ ਹੋਵੇ ?

ਸੋ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਹਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਚਿਹਰੇ ਜਰੂਰ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ 16 ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨਗੇ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ………..?