ਮੋਦੀ
ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ
ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਏਕੇ-੪੯'
-:
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ
ਮੋਬ:
੯੮੫੫੪ ੮੦੭੯੭
* ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਏ.ਕੇ.-੪੭ ਦੇ 'ਬੁਲਟਾਂ' ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਏ.ਕੇ.-੪੯ ਦੀ 'ਵੋਟ ਪਾਵਰ' ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ
੮ ਦਸੰਬਰ ੨੦੧੩ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ੧੫ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ੨੬੦੦੦ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ੭੦ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ੮ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ੭੦ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੜ ਨੂੰ ੩੨; ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ੨੮; ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ੮; ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਨੂੰ ੧ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ੧ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ੩੬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੱਦਾ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਇਸ ਉਪ੍ਰੰਤ ਲੈਫ: ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ "ਆਪ" ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ੪ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ੧੩ ਮਹੀਨੇ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ੨੮ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ "ਆਪ" ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ੮ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ "ਆਪ" ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਲੈਫ: ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ੧੬ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ੧੬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ੨੮ ਦਸੰਬਰ ੨੦੧੩ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੧੪ ਫਰਵਰੀ ੨੦੧੪ ਤੱਕ (ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ) ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ੬੬ ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਅਤੇ ਰੀਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਿਖਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵਿਧਾਬ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ।