ਟਿੱਪਣੀ:
ਦਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਖਨੇ ਕੋ ਗ਼ਾਲਿਬ ਯੇਹ ਖਿਆਲ ਅਛਾ ਹੈ...
ਸੰਪਾਦਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼
ਇੰਦਰਾ
ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਉਪ੍ਰੰਤ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ
ਦੀ ਨਸਲਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ
ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ਦੇ ਤੁਲ ਦੁਨੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਬਹਾਦਰ ਤੇ
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਾਦੀ
ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੰਡ
ਕਾਰਣ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ; ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਗੂ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਕੌਮ
ਦੇ ਜਖਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਮਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਦੇਵਗੌੜਾ,
ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ
ਬਣੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ 19 ਮਾਰਚ 1998 ਤੋਂ 22 ਮਈ 2004 ਤੱਕ 6 ਸਾਲ 64 ਦਿਨ ਲਈ
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1993 ਤੋਂ 1998 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਅਤੇ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ
ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ)
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ
ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ
ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ
ਮੁਕਰਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ
ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਉਚ ਅਹੱਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ।
2009 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਜਖਮ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ 1984 ਦੇ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚੰਦਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ
ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ
ਉਪਰ ਜੁੱਤਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉਛਾਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ
ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ
ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੂਬ ਦਗਮਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਾਰਣ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਵਾਉਣ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣਾ
ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ
ਬੇਵਕੂਫ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ
25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਆ
ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਆਦਿਕ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਵਾਜ਼ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ
ਕੀਤਾ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਜਾ
ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੌਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਜੁੱਤਾ ਸੁੱਟ
ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ
ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਵੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ
ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ
ਉਪ੍ਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ
ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1984 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ
ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚੰਦਰਮ ਉਪਰ ਜੁੱਤਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ
ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’
ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਥੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਹੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ
ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੱਸਣੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਅਤੇ
ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਮੁਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਆਦਿਕ ਨੂੰ
ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਹੁੱਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ
ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ
ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ’ਤੇ
ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਹਿਰਦ ਆਗੂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ
ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
ਸਨ; ਉਹ ਇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ; ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਉਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ)
ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਰੋਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਬਚਾਉਣ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਥੂ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘਬਰਾ ਜਰੂਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ
ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹਾਲੀ
ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ
ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ
ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ
ਵੀ ਸੀਟ ਖਾਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਰ ਸ: ਬਾਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਮਝਣਾਂ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ
ਰੋਇਆ ਕਰਨਗੇ।
