Main News Page

ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ? ਇਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆਂ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਕੈਦੀ ਅਗਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਾਤਰ ਐਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਅ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੇਹਲ਼ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ।

ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ 8 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕੈਦੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਜਾ ਭੋਗ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹਲ਼ਾ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ । ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਏਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਹੀ ਛੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ । ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 29-29 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਮੰਗਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀ ਬਦਲੀ ਗਈ । ਕਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਏ ਕਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਲਫਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ਼ੇ ਹਨ ਉਸੇ ਲਫਾਫੇ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਜਾ,ਚੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਰਗੀ ਵਿਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ । ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੰਡੇ ਨਾਲ਼ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੰਗਵਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਹੀ ਬੱਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ । ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗਲ਼ਾ ਕਿਉਂ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜੁਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰ ਕਲਚਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ । ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ । ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ । ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਾਸ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਹੋਵੇ ਓਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏਗਾ । ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਨੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਪਰਸੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨ । ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਰੰਭਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਰੰਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਐਨਾ ਤੂਲ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਵਖਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

1978 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਖ਼ੂਨੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ ।