Main News Page

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲਏ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ "ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣ; ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜੁਰ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵੱਲ ਉਹ ਸ: ਬਾਦਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

10 ਜੂਨ 1978 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੂਨ 1978 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਇਕੱਠ 27 ਅਗਸਤ 1979 ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਵਫ਼ੳਮਪ;ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ। ਬਾਕੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪੰਥ ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਖੀਰ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ।

2 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ’। ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।

31 ਦਸੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ।

ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 29 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਦੋ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:-

1. ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜਵਿਧੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸੁਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
2. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਦਾ ਲੇਖਾਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁਟਿਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
4. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੌਰਵਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ:

ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੂਬਹੂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 4 ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਪਤ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ।

7 ਦਸੰਬਰ 2000 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

2003 ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 2010 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲਗੋਭਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵੀਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1945 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਂਗ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

17 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਖੰਡੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਾਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

6 ਜੂਨ 2008 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 20 ਜੂਨ 2008 ਨੂੰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ; ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਉਕਤ ਕੁਝ ਕੁ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੋਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਮਹਾਨ ਹੈ’ ਦੇ ਉਚੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ। ਕੀ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਨਾਮੇ ਨਾ ਮੰਨਣਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਅੰਗ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।

ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਕਿ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੇਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਪਤ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਂਗ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਹਰਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਾਵਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੜਿਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪੋਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸੁਟਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਐੱਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਛੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 280 ਕੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ?

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਚੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਲਟੋਹੇ ਵਾਂਗ ਬਾਦਲ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਡ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਾਰਾਤ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਲੋ ‘ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ’ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਹੈ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਹੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸਲ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੌਣ ਹੈ।

ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਸ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਪੰਥ ਹਿਤੂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੋਖੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਿਧਾਪਨ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ-ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੱਸਣ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਟੇਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਛੇਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈ ਜਾਵਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾਪਨ ਹੀ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਸਰਬਉਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੂੰ ‘ਪੰਥ ਰਤਨ, ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਸਲਾਮੁ ਜਬਾਬੁ ਦੋਵੈ ਕਰੇ ਮੁੰਢਹੁ ਘੁਥਾ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦੋਵੈ ਕੂੜੀਆ ਥਾਇ ਨ ਕਾਈ ਪਾਇ ॥2॥’ {ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: 2) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਪੰਨਾ 474} ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2000 ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਅਜਾਦ ਹਸਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ; ਗਿਆਨੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਜਾਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ 6 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵੇ, ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।