Main News Page

ਟੋਰੰਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ, 09 ਦਸੰਬਰ 2013-ਟੋਰੰਟੋ ਵਿਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ’ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਇਸ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪੀੜਤ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਜੋ ਕਿ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਬੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ 3 ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਤਲ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 1984 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ 600,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿਤੀਗਤ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਦੁਖ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੌਰਾਨ ਕਾਤਲ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।

ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2010 ਵਿਚ ਐਮ ਪੀ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਐਂਡਰਿਊ ਕਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ-ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਗਾਹਾਂ

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼, ਵਿਆਪਕ ਕਬਰਗਾਹਾਂ, ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ, ਸਾੜੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿਲੜ ਵਿਚ 1984 ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਕਬਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਹੇ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਂਦ ਚਿਲੜ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ ਅਤੇ ਖੰਡਹਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਠੋਸ ਤੇ ਨਾ ਝੂਠਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਸੀ। ਐਸ ਐਫ ਜੇ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂ ਐਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਐਸ ਐਫ ਜੇ , ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਟਰਾਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ (ਐਮ ਏ ਆਰ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੁਰਪ ਤੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂ ਐਨ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਯਤਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਨਸਲ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂ ਐਨ ਚਾਰਟਰ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵਨੈਂਟ ਆਨ ਸਿਵਿਲ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ’ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵਨੈਂਟ ਆਨ ਇਕੋਨਾਮਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਰਾਈਟਸ’ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 1980 ਅਤੇ 1995 ਦੀਆਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਖੁਦਮਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ ਅਤੇ ਲੰਗਾਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਿਓਲਾਜੀ ਤੇ ਐਂਥਰੋਪਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇੰਦਰਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਟ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਧਾਰਹੀਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲਾਰੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਖੁਲੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲੈਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਵਨੈਂਟ ਆਨ ਸਿਵਿਲ ਐਂਡ ਪਾਲਿਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (1984-1998) ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੱਥ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

OTTAWA – Members of the NDP Caucus hosted Bibi Jagdish Kaur and her son Bhai Gurdeep Singh as they shared their story of survival during the tragic pogroms of 1984 that targeted Sikh men, women and children in New Delhi and many other parts of India.

Source: http://www.punjabspectrum.com/2013/12/30802