ਟਿੱਪਣੀ:
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਸੂਬਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ,
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਇਸ
ਪੰਜਾਬਖੋਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ... ਹੋਰ
ਪਾਉ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, 11 ਅਕਤੂਬਰ) :- ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ
ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੀ-ਆਇਆਂ’ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ
ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ
ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 461 ਅਸਾਮੀਆਂ
ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ -
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ) ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਵਿਖਾਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ
- ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ
ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1962 ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਰਮਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੀਨੀਆ, ਯੁਗਾਂਡਾ,
ਤਨਜਾਨੀਆ, ਜਾਂਬੀਆ, ਮਾਲਵਈ, ਜੇਰੀ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਵਸਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
- ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ
ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ’ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ’ (ਬੋਨਾਫਾਈਡ) ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ
ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਿ੍ਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ
ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਟਿ੍ਕ ਵਿਚ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ
ਮੈਟਿ੍ਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰ
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਟਿ੍ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।