ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਪੌਣੇ
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ
ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ 09356024684
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
30 ਜੂਨ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਵ ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਿਆ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ
ਤਰੀਕ 23 ਅਗਸਤ ਪਾਉਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋ
ਕੋਈ ਧਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆ ਧਿਰਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਂਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ
ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀ ਮਿਲ
ਸਕੀ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਵ ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਙ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਥੇ
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 23 ਅਗਸਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ
ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦ
ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ
ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੜ ਐੰਡ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ
ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਮੱਕੜ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ
ਹਾਊਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਖਤਰੇ
ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀਆ ਲੱਗਪੱਗ
ਤਹਿ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਜ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਖਡੌਲਾ ਵੀ
ਮੱਕੜ ਦੇ ਹੀ ਪਿਆਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਦਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ
ਨਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ 2011
ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆ ਸਨ ਕਿਉਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ
ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ
ਸਹਿਜਧਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆ
ਜਰੂਰੀ ਸਨ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ
ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਲਮਕ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਧ
ਗਈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਖਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ
ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੱਕੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਸਕੇ ਪਰ ਜਦੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ
‘ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਵਿਗੜਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਂਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ
ਚਲਾਉ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਕੜ ਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇ
ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮੱਕੜ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ
170 ਤੇ 15 ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ
ਹੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ
ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਤ ਨਹੀ ਪੁੱਛ
ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਦੰਦੀਆ ਕਰੀਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਬਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਬਰਾਂ ਵੱਲੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 -20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਨਵੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਕਲ
ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ
ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
