Main News Page

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਸ ’ਚ ਭਿੜੇ, ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਖੂਨੀ ਭਿੜਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਠਜਿੱਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤੋਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂਈਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਵੋਟਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਪੋਲਿੰਗ ਉਪਰ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਤੰਤਰ ਉਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਠਣਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਿਰਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੰਡਾਤੰਤਰ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅੱਜ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਲੰਕ ਸਦੀਵੀਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।