ਨਵੀਂ
ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ
ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਲਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕ ਲਹਿਰ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਆਰ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ
ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਨਸਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ
ਰਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਇਕ ਹੋਰ
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੇਲਵਾਰਾਜ ਮੁਰੂਗਯਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ
ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਇਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਐਵੀਡੈਂਸ' ਦੇ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ. ਕਾਥਿਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਲੰਘਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ
ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
