* ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ
ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ੧੩ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ
* ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ
ਨਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਏ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ
ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
* ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਆਪੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ:
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ
* ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ: ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ
ਬਠਿੰਡਾ, ੨੮ ਮਾਰਚ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ
ਲਹਿਰਾਖਾਨਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ੨੫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਸੋਚ ਵਾਲੇ
ਜੱਟ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ
ਕੇ ਯਾਦਵ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.
ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ੨੮ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ
ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ
ਪੰਚ ਸ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ
ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ੧੩ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ
ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ
ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ
ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਜਿਯੋਗੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਏ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ
ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡੇਰਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ੧੩ ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ
ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਕੇ ਯਾਦਵ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ੧੩ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਵੋਗੇ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ
ਪੁੱਛੋ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ
ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ
ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
