ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
19 ਮਾਰਚ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ) ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ
ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ
ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ
ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਗਏ ਗੁਜਰੇ
ਨਹੀਂ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ
ਹੈ, ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿੱਟੀਆਂ
ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 800
ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੱਜਟ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਨਣ ਦੀ
ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ
ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਕੇਸ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਣ ਲਈ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਹ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਰੂਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ
ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ
ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਾਕੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਭ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨੀ, ਮਾਲੀ, ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਤੇ ਦੁਰਲੱਭ
ਖਰੜਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕੜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ
ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਜਾਨਾ ਗਈਆ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦਸ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾ ਦੇ
ਸਿਵਿਆ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ
ਲੈਣ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੜ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ
ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ
ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਦਿੱਲੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਰਾਹ
ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
