ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ 09356024684
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ
ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਕਸੂਤੀ ਕੜਿੱਕੀ
ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ
ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ
ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸਰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ
ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਭਾਗ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ
ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਾਉਦਿਆ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਦੋ ਵੱਡੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਡਾਂ ਭੀਮ ਰਾਉ
ਅੰਬੇਦਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਨ 1989 ਵਿੱਚ
ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲ ਧਾਰਮਿਕ ਦਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ
ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਦਬਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ
ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)
ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ
ਕੇਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ
ਸੁਣਵਾਈ16 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਵੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ
ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ
ਦੱਸਦਿਆ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ
ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ
ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ
ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ
ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਵਾਲਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸਰਨਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸੱਚ ਬਾਹਰ
ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਦੱਸ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਇਦੇ
ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ
ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਨਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ
ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ
ਚੋਣਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਰ ਜਬਰ
ਨਾਲ ਲੜੀਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ
ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ
ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਵੇਂ
ਸਿਰੇ ਤੋ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾ ਦੀ ਰਾਇ
ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਹੋਈਆ 2011 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ
ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਿਖੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ
ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆ
ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੋਸਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨ
ਤਾਰਨ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ
ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
