Share on Facebook

Main News Page

ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚੋ ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ
- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਬ: 9855480797

ਇਸ ਲੇਖ ਨੁਮਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ "ਕਸਾਬ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ" ਸਿਰਫ ਸ: ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ (ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ) ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਕਹਿ ਕਿ ਰੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਤੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ 35 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਸ ਉਪ੍ਰੰਤ ਇਸ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਤੋਇਬਾ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ ’ਚੋਂ 5 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 25000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਬੇਪਛਾਣ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧ-ਸਾਧਵੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕਰਨਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 8 ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਵਿਖੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕਦੇ?

ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੱਥਰੀਬਲ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਛੱਤੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀਬਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ 9/11 ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਪ੍ਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਏ ਆਰ ਅੰਤੁਲੇ ਨੇ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੀਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਤੁਲੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਤੁਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਨਾਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਵਰਗੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।

ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ:-

  1. ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਸਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਸਾਬ ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸੀ ਜਾˆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸੀ।

  2. ਜਿਸ ਨੇ 162 ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

  3. 162 ਬੇਕਸੂਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?

ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਰੂਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਸਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੇਕਰ ਕਸਾਬ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਕਸੂਰ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ! ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 162 ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਨਾਂ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 162 ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਸਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ? ਕੀ ਪੱਥਰੀਬਲ ਕਾਂਡ ’ਚ 5 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਛੱਤੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਈ ਕਮਜੋਰ ਜਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਡਰ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੱਸਾਂ ’ਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇ ਐਫ ਰੀਬੈਰੋ ਅਤੇ ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਲੈਕ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਵਿਖਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਬਕਾ ਦੋ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਤੱਥ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਮਜੋਰ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਤ੍ਰਬਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ, ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੜਕੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਤੇ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਲਤ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 28-28 ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾਂ ਜੋਰ ਕਥਿਤ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇੰਨਾਂ ਜੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਲਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ।


Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news । articles । audios । videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top