Main News Page

੧੫ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਖ਼ੂਨੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧੜਾ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਮਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਧੜਾ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ:-

1. ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦਿਕਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸਰਨਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
3. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
4. ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਆਓ ਵੀਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੨੦੦੪ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ੮੫ ਅਤੇ ੮੭ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਵਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ: ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਫਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਾਈ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੋਤਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਮਾਊਥਪੀਸ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦੂਸਰੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਇੱਕ ਢੁੱਚਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨੇ ਹਨ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਫਾਫ਼ੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਇਹ ਹੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੌਧਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਚੋਣ ਅਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦੋ ਫ਼੍ਰੋਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ: ਸਰਨਾ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦੋ ਫ਼੍ਰੋਖਤ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਨ ੨੦੦੦ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂ.ਕੇ. ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਥੋਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਊ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਪਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਰਥੀ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਰਥ ਅਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਨਵਾਬੀ' ਬਖ਼ਸ ਕੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸੇਵਾ, ਤਿਆਗ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ 'ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਚੌਧਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਭਟਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਹੀਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ੧੫ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹੁਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਤੀਸਰੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ 'ਤੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ੧੯੯੭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ੧੯੯੭ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ੨੦੦੨ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ੨੦੦੭ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੜ ਸਿੱਧੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਚੌਥੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆਪ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ੧੯੯੬ ਦੀ ਮੋਗਾ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਥਕ ਖਾਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਸਮਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ, ਜਗਰਾਤੇ ਅਤੇ ਹਵਨ ਆਦਿਕ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਰਹਿਤ 'ਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦਿਕਸ਼ਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ੧੯੮੪ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ੮੪ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ੨੮ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਪਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸਾਂਝ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਸਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦਿਕਸ਼ਤ ਸ: ਸਰਨੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਕਰਾਸ ਵੋਟ ਕਰ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ; ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ: ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਜਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ: ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ੰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਏ ਗਮਲੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ: ਸਰਨਾ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ।

ਸ: ਮੱਕੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਝ ਹੋਈ:-

ਸਵਾਲ ?: ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ: ਮੱਕੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ?: ਸਵਾਲ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਸੀ?

ਸ: ਮੱਕੜ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ?: ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ: ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਸੀ?

ਸ: ਮੱਕੜ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

ਸਵਾਲ ?: ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ: ਭੌਰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ?

ਸ: ਮੱਕੜ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਬੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਲਿਖ ਲਵੋ।

ਸਵਾਲ ?: ਸਵਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸ: ਭੌਰ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਕਤ ਆਗੂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ?

ਸ: ਮੱਕੜ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਲਿਖੋ।

ਸਵਾਲ ?: ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-੧੯੨੫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੋਂ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਉਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਸ: ਮੱਕੜ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਹਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਲਿਖ ਲਵੋ।

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਉਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਗੋਵੇਗਾ ਕਿ-

੧. ਫਰਵਰੀ ੨੦੦੩ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿੱਦੜਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਕੇਸਕੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੂਹਿਆ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਵੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।

੨. ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ: ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਉਹ ੧੫ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨਾਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਦਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਸ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।

੩. ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵ: ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ: ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਚ ਹੈ; ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ: ਮਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਿੱਚਾਧੂਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਰ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਿੱਸੀ।

੪. ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਸ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ: ਝੀਂਡਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੇਖੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੋਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ, ਅਸਲੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਾਲਖ਼ ਮਲ਼ੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ੇ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਵਿਬੰਡਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਗੋਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਸਰਨਾ ਦਲ 'ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ 'ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਥੂਨੰਗਲ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੋਲਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ- ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਓ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਤਾ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਐੱਮ.ਸੀ., ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ., ਐੱਮ.ਪੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀਆਂ/ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਹੁੱਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ:

'ਗਲੀ ਅਸੀ ਚੰਗੀਆ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ ॥ ਮਨਹੁ ਕੁਸੁਧਾ ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਰਿ ਚਿਟਵੀਆਹ ॥' (ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਕੀ ਵਾਰ ਮ; ੧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਪੰਨਾ ੮੫)

'ਜੋ ਜੀਇ ਹੋਇ ਸੁ ਉਗਵੈ ਮੁਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ॥ ਬੀਜੇ ਬਿਖੁ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੇਖਹੁ ਏਹੁ ਨਿਆਉ ॥੨॥' (ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਮ; ੧, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਪੰਨਾ ੪੭੪)

'ਦਿਲਹੁ ਮੁਹਬਤਿ ਜਿੰਨ ਸੇਈ ਸਚਿਆ ॥ ਜਿਨ ਮਨਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਸਿ ਕਾਂਢੇ ਕਚਿਆ ॥੧॥' (ਆਸਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਪੰਨਾ ੪੮੮)

ਸਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰ ਆਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਬਿਹੂਨੇ ਅਜੇਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਗੰਦੀ ਸਿਅਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰਦੁਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।