* ਮੈਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ
ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ਡਾ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ,
(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਕ ) : ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇ
ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ: ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹਨ,
ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1925 ਦੇ ਸਿੱਖ
ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਖਤ
ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਨਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਵਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ
ਅਖੌਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ
ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 136 ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ
ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ
ਅਧੀਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 136 ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਕੀਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੱਦ ਕਿ ਸ੍ਰੀ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਤਖਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ
ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 85 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ
ਕਮੇਟੀ (ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ, ਪੱਦਵੀ ਕਾਰਨ, ਮੈਂਬਰ ਤਸੱਵਰ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਖ਼ਤ ਜੱਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਵਖਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਜੱਥੇਦਾਰ
ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਰਮ ਰਹੀ ਹਲਤਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਉਚਤ ਨਹੀਂ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਚੇਰਾ
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਰਮ ਰਹੀ ਹਲਤਮੁਖਖ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ?
ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣੇ ਵੋਟਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ 5 ਵਰਸ਼ੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ
ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ
ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 24 ਜੂਨ 1994 ਦੇ
ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਛੱਾਪਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਨਿਆਂ
ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1925 ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 127 ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ
ਟ੍ਰਸਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਨਾਂ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਦੀ
ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੌਨ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਮੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਇਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਾਂ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ
ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ। 1925 ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ
ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਖੁਲਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।