ਲੁਧਿਆਣਾ, ੧੪ ਸਤੰਬਰ (ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ)- ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ੧੦
ਦਸੰਬਰ ੧੯੪੮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਦੀ
ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ
ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ
ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਪਿੰਡ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ
ਬੇਅਰਡ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ
ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪ ਬਣੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਰ ਕੌਮ ਤੇ
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ
ਕਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੧੯੪੭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਊਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ
ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਨਿਆਦੀ
ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜੌਹਨ ਬੇਅਰਡ ਵਲੋਂ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ
ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।