* ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਦੇ ਚਸਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਭਿਆਨਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
* ਸਿੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ
ਦੋ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਮਾ ਸੀਮਾ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:
ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ
ਬਠਿੰਡਾ,
4 ਅਗਸਤ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਰਹਿ ਰਹੇ 42 ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ
ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਤੇ ਹੇਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਜੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁੜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨੀਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਗੁੜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨੀਨਾ ਮੰਡੀ
ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਕੇ ਉਥੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ
28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1984
ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਗੁੜ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਖੇਮ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ,
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ
ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੋਭਾ
ਬਾਈ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹੁਕਮ
ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਜਨ
ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਮਲਾਵਰ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਵੰਦ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ
1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪ੍ਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਗੁੜ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਖੇਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ
ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਘੇਰਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ
ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਨੀਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ
ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਮ ਸਿੰਘ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੜ੍ਹਾ-ਕੇਮਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਕਤ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਰਹੂਮ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁੜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨੀਨਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਏ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਸ ਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਜ਼ਿਲਾ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬਧ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ। ਪੀਰ
ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ
ਪੀਆਈਐੱਲ ਪਾਉਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਪੀ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ
ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਕੀਤਾ। ਪਟੌਦੀ ਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟੌਦੀ ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੇਲੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁੜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨੀਨਾ
ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਤਲਗਾਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ
ਵਿਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਤਲਗਾਹਾਂ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ
ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀ ਪੀ ਗਰਗ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ
ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਰਗ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ
ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰਕਾਰੀ
ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਪੜਤਾਲ ਸਮਾ ਸੀਮਾ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਏ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਮਝੇ ਗਏ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ
ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਪਟੌਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ
ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪ੍ਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤੁੰਨ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ, ਪਟੌਦੀ, ਹੇਲੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁੜ੍ਹਾ, ਕਨੀਨਾ
ਵਿਖੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹਮਲਾਵਰ ਦਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ
ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਕਨੀਨਾ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕੋ
ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਪਿੰਡ ਗੁੜ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ।
