* ਜਦ
ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਤਨੀ,
ਦੇਰ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ
ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ
* ਸ:
ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਅਜੀਬ ਪੈਂਤੜਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਮੱਧ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ
ਬਠਿੰਡਾ,
4 ਅਗਸਤ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੁੰਗਵਾਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ
ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਲੋੜ ਦਾ 30% ਅਤੇ
ਕਣਕ ਕੁਲ ਲੋੜ ਦੀ 40% ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ
ਕਾਰਣ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਵੱਧ ਡੀਜਲ ਫੂਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਖਰਚਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸਾਰੋ ਦੀ
ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ
ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ
ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੇ
ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸ: ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜ
ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ
ਵਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡਾਂ ਅੱਗੇ
ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1600 ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ
ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜ਼ਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ
ਵਿਰੁਧ ਉਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀ
ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ
ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ
ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ
ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੀ
ਲਾਉਣੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ
ਧਰਨੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਪਰ ਮੱਧ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ? ਸ: ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ
ਜਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲ ਲਾਉਣ
ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ
ਜਿਥੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ;
ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ
ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ
ਦੇ ਫੜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ
ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ: ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ
ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ
ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸ: ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1180
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 14274 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ 978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 6971
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ
ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਂਝਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਕੀ ਤੇ ਗੈਰ
ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਣ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ
ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸ: ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 50%
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ
ਹਨ।
ਸ: ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ
ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਖੇਤ ਜਾਂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਕਟਿ ਫੀਸ ਲਾਉਣਾ, ਬਿਜਲਈ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਕਰਨਾ,
ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਟੈਸਟਿੰਗ
ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ’ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੋਲਟਿਜ਼ ਸੈੱਲ ਲਗਾ ਕੇ
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਕਲੀਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਡਸਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ
ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ
ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਲੋ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਮਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਲੋਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਪੰਜਾਬ, ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰੂਪ
ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕਾਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
