ਡੇਰਾ
ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇਕ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼
ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਪੁੰਸਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਸੌ
ਸਾਧੂ ਨਪੁੰਸਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਲੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ
ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਸਪੀ
ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ
ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਹੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ
ਨੂੰ ਵੀ ਨਪੁੰਸਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦੁਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੁੰਸਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੀ
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ
ਵਿਚ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ
ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਧੂ ਨਪੁੰਸਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 11 ’ਤੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਸੌ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ
ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਕਸਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਸਿੱਧੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਉਕਸਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਜਾਰੀ
ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਗੁਰਦਾਸ
ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਚਕੂੁਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ
ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁਧ ਗਵਾਹੀ
ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਉਸ (ਤੂਰ) ਵਿਰੁਧ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧੂ
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਪੁੰਸਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
