Share on Facebook

Main News Page

ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ
-
ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਜੂਨ-1984 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਟੋਟਲ ਵਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ 28ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ, ਇਸ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

14 ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਨਰੀ, 1994 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐਸ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਖਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਜਨਵਰੀ, 1994 ਨੂੰ ਇੱਕ 68 ਮੈਂਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੰਜਹਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਸਤੰਬਰ, 1994 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 28 ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ, 1983 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ (ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ, 12 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਪੁਲਿਸ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਲੇ ਹੀ ਗਾਏ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕਵਾਰਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਆਦਿ ਆਦਿ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਾਠਕਜਨ! ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਰਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਪਰਾਫਿਟ, ਐਨ. ਜੀ. ਓ. (ਜਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹ- ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋਵੇਗਾ -

ਲੋਕ-ਗਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਥਰਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ-ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਲਮ ਕੈਟ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਹੀਂ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਖਰ-ਏ-ਕੌਮ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਨੇ ਕਾਤਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਸੜ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਤਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਖੂੰਖਾਰ, ਖਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਉੱਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਜਾਣਕਾਰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਖਾਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕੇ. ਪੀ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ।

ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ-ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਦੋ ਬਹਾਦਰ ਵਕੀਲ-ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 14 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਰਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ -2007 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ 4-5 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 30 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਨਿਸਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ-ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਤਰੇ ਸਾਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਫੜਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ -

ਝਲਕ ਸੁੰਦਰ ਤੋ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਧ ਹੋਏ, ਕੀ ਗਮ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ।

(ਇਹ ਲਿਖਤ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।)


Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top