ਬਠਿੰਡਾ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਸ ਐਫ), ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸ ਐਫ ਜੇ) ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ 1984
ਵਿਕਟਿਮਸ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਲੰਪਿਕ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜੱਜ ਕੇ ਐਸ ਪਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ
ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ
ਹੈ ਕਿ 2012 ਲੰਦਨ ਉਲੰਪਿਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ
ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਖ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ
ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਯੂ ਕੇ ਭੇਜਿਆ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984
ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ
ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 1984 ਵਿਕਟਿਮਸ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ
ਦੁਖੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ
ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਖੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਲੰਪਿਕ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ,
ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰ ਜੇਮਸ ਬੇਵਨ
ਕੇ ਸੀ ਐਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ
ਯੂ ਕੇ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਉਲੰਪਿਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ
ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ
ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਵੇ।
