Main News Page

ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ
- ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਆਲ ਦਰ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 29 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਸਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਮੁੰਡਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿੱਡ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਕਿੱਡ’ ਆਖ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਗਲ ਗਈ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖਾਹ ਗਿਆ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ‘ਕਿੱਡ’ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ‘ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡ’ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਪੰਜਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1578 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ’ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ‘ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ’ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਣਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਚੇ? ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਕਤਲ’ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਤ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਵੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੇਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਭਗੌੜੇ ਹਨ, ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਊਗਾ?

ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿੱਡ ਵਰਗੇ ‘ਭਗੌੜੇ’ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਡ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ।