Share on Facebook

Main News Page

ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ - ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੱਦ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ
-
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ

ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ "ਸਿੱਖ" ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖਲਾਸੀ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਰੜਾਂ ਦੇ ਪੇਚ ਇਉਂ ਚੂੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਤਰਾਂ ਕੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਆਗੂਆਂ, ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗਲ ਪਿਆ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਘੋਟਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ...

ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਿਵਿਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪੋਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਧ-ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਮਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ; ਅੱਜ ਤਲਾਕ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ ਫੈਮਿਲੀ-ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ... ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ-ਮਸ਼ੀਨ ਈਜਾਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਨੇਰ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ! ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਮਾਜ ਅਤੇ (ਨਿਜੀ) ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਟੂ-ਖਿੱਚੜੀਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ!

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ:

੧. ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੂਰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇ, ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ !

੨. ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮਿਰਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ !

੩. ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ |

੪. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ |

੫. ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਯੁਗੀਨ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ |

ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਡਾਢਾ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |

ਸੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਯੋਗ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ "ਪਰਸਨਲ-ਲਾਅ" ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਹਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ..


Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top