ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ
ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ
ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ,
ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ
ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖ ਬਦਲੇ ਅੱਖ
ਦੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉˆਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ
ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਥੂ ਰਾਮ ਗਾਂਡਸੇ ਨੁੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਜਾ ਗਾਂਧੀ
ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏਗੀ?
ਜੇ
ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ
1980 ਵਿੱਚ 85 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇˆ 97 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਜਾ ਖਤਮ
ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 11 ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 30
ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 138 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇˆ ਕਤਲ ਆਦਿ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ 58 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਹੈ।
ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ (ਰੋਮ) ਵਿੱਚ 1969 ਈ: ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈˆਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੋ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ
ਸਜਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈˆਬਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ 2007, 2008 ਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਖਤਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ
ਪਾਈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਖਤਮ ਕਰ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਜੇˆ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ,
ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇˆਦਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇੰਗਲੈˆਡ
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੈ, 1820 ਈ: ਵਿੱਚ 160 ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ
ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ,
ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇˆ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ
ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ
ਕੇਸ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ, ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਡਾਕਾ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ, ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਸਮਗਲਿੰਗ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 11 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 (1988 ਵਿੱਚ ਸੌਪਿਆ ਐਕਸਪਲਸਿਵ ਸਬਸਟਾਨਸ ਐਕਟ 1908
(2001 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ) ਅਤੇ ਡੀਫੈˆਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1971 ਆਦਿ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ
ਸੂਬਿਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜੁਰਮ (Organised Crime) ਅਧੀਨ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ,
ਇਹ ਮੰਗ 1860 ਈ: ਵਿੱਚ ਜਦ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ
ਸਮੇˆ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1938 ਈ: ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਨੇ ਲੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ
ਅਸੈˆਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਸਮੇˆ
ਵੀ 1947 ਤੋਂ 1949 ਈ: ਵਿੱਚ ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈˆਬਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ
ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1958 ਈ: ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ
ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1962 ਈ: ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ
ਰੱਖਿਆ। 1980 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈˆਦੇ
ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇˆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਜਾ ਨੂੰ
ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇˆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਆਰ.ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ
ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉˆਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇˆ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵੇਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ
ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆ ਪਾਲਕਾ ਇਹ ਸਜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ
ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਜਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ
ਸਜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ
ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ
ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਬੇ-ਕਸੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲੱਗੇ
ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1973 ਵਿੱਚ ਜਗਮੋਹਨ
ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰ
ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਜਾ ਦੇਣ ਸਮੇˆ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਜਾ ਕਿਉˆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਸ ਨੇ 1974 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਕੇਵਲ ਖ਼ਾਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1980 ਵਿੱਚ
ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮੇˆ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਜਾ
ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਅਰਐਸ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕਿਹਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਵਖਰਾ ਹੋਵੇ
ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 1950 ਤੋਂ 1980 ਤੀਕ
3000 ਤੋਂ 4000 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ 1980 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋˆ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ
ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਸਤ 2004 ਵਿੱਚ ਧਨਨਜੋਇਏ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋˆ ਅੱਜ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ
ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਜਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ
ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਦਾ
ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ
ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਸਗੋˆ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋˆ ਟਾਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜੁਰਮ
ਇਕਬਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮੌਤ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ
ਕੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੰਗਲੈˆਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਖੀਰਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ
ਗਈ, ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੇ-ਕਸੂਰਿਆਂ
ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼
ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 1973 ਅਤੇ 2003 ਦਰਮਿਆਨ 110 ਵਿਅਕਤੀ
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਬੇ-ਕਸੂਰ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਹਨ ਤੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋˆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇˆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ
ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 26 ਤਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਝਾਤ
ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ।ਬਹੁਤ
ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਵਖਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗਾ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। 1984 ਦੇ
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਆਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ
ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਕਸਾਈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਈ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸਾਲ12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ
ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ
ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਦਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ 58 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਸਨ
ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਤੋਂ ਬਾਦ 1ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ 1500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਵਿਚ 23 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਓਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਦੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਐਮ .ਪੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਬੱਚੇ ਤੇ 9 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 23 ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੂਤਾਂ
ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਬਾਕੀ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ
ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਨੂੰ 7- 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 'ਤੇ ਗੋਦਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਂਡ ਵਿਚ
11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਤੇ 20 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਓਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ
ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਵਖਰਾ ਹੇ। ਯਾਦ ਰਹਿ
ਕਿ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਨਗ਼ੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਕੇਸਾਂ
ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤੀਕ 2 ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ
ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਮੰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ 11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਵਿਰੱਧ ਕੋਈ ਸਬੁਤ ਪੇਸ਼
ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ
ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਥੱਲੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪ ਨਹੀਂ
ਲਿਖਿਆ ਸਗੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ
ਕੇਸ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਭਾਈ
ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸੀ। ਕੀ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਵੇ ਹੋ ਗਿਆ?
22 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਦ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੀਸਰੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਮ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ ਕਹੀ
ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਵਖਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 19 ਦਸੰਬਰ 2002
ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣ ਬਾਅਦ 27 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤ
ਦੀ ਰਾਸ਼ਰਟਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਲ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ
ਸੀ, ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ਾਂਸੀ ਓਨੀ
ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਦੇ ਹਨ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ
ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ
ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਤੇ
ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਦਾ ਮਤਾ
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ।
ਪਰ ਮੀਡਿਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਲਿਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ
ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ
ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ
ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ
ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 50 ਸੂਬੇ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ
ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
